🔴 TRENDING NOW!
भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी

मप्र में नई पुनर्वास नीति बनाने की कवायद शुरु हुई

👤
DD
👁 19708 व्यूज
📍 Bhopal
मप्र में नई पुनर्वास नीति बनाने की कवायद शुरु हुई
25 जुलाई 2017। प्रदेश में नवीन पुनर्वास नीति बनाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया के सभी मुख्य अभियंताओं से अपने सुझाव एवं आवश्यक अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनिवार्य रुप से भेजने के लिये कहा गया है। इन प्रस्तावों को राज्य शासन के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।



राज्य शासन ने इस संबंध में कहा है कि जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास कार्य के लिये वर्तमान में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का अनुसरण किया जा रहा है। भू-अर्जन,पुनर्वास एवं पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू होने से अब उक्त पुनर्वास नीति 2002 की उपयोगिता नहीं रही है।



राज्य शासन ने आगे कहा है कि जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिये नई पुनर्वास नीति में वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रावधानों का समावेश करते हुये पुनर्वास नीति का प्रारुप हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराया जाये ताकि नई पुनर्वास नीति का अनुमोदन पुनर्वास विभाग से कराया जा सके।





- डॉ नवीन जोशी







Madhya Pradesh, MP News, Madhya Pradesh News




Tags :