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ट्रंप का मस्क पर तीखा हमला: "DOGE को करनी चाहिए एलन मस्क की जांच, सब्सिडी के बिना मस्क कुछ नहीं"

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Place: नई दिल्ली                                                👤By: prativad                                                                Views: 187

1 जुलाई 2025| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सरकारी दक्षता विभाग (Department of Government Efficiency - DOGE) को मस्क की जांच करनी चाहिए। ट्रंप का दावा है कि मस्क ने अब तक अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक सरकारी सब्सिडी ली है और बिना इसके उनकी कंपनियां टिक नहीं सकतीं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, “एलन मस्क को शायद इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है। अगर ये सब्सिडी न होती, तो उन्हें अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ता।”

ट्रंप के इस बयान के पीछे दोनों दिग्गजों के बीच हालिया टकराव है। दरअसल, एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही सरकारी खर्च को लेकर ट्रंप के बजट बिल की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने 'X' पर लिखा, “जो सांसद सरकारी खर्च घटाने की बात करते हैं और फिर इतिहास की सबसे बड़ी ऋण सीमा वृद्धि को मंजूरी देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यह मेरे जीवन का आखिरी काम भी हो, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे अगले चुनाव में प्राइमरी हार जाएं।”

मस्क ने ‘अमेरिका पार्टी’ नामक एक नए राजनीतिक दल की भी वकालत की, जिसे उन्होंने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की संयुक्त "यूनिपार्टी" के विकल्प के रूप में बताया।

मस्क पर ट्रंप का व्यंग्य: "बिल नहीं, सब्सिडी ही असली कारण है"
ट्रंप ने यह भी कहा कि मस्क का असली गुस्सा "बड़ा, सुंदर बजट बिल" नहीं, बल्कि उनकी उस योजना से है जिसके तहत सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सब्सिडी खत्म की जा सकती है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा, “बिना सब्सिडी के न कोई रॉकेट लॉन्च होता, न कोई सैटेलाइट, और न ही इलेक्ट्रिक कार बनती। इससे अमेरिका को बड़ी बचत हो सकती है। शायद DOGE को इस पर ध्यान देना चाहिए — बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है!”

"मैं EV जनादेश के खिलाफ था और रहूंगा" – ट्रंप
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा से EV जनादेश के खिलाफ रहे हैं और यह उनके राष्ट्रपति अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है। “इलेक्ट्रिक गाड़ियां ठीक हैं, लेकिन किसी को जबरन इन्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।

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