मेटा ने ट्रंप की सेंसरशिप मामले में 25 मिलियन डॉलर के निपटारे पर सहमति जताई

30 जनवरी 2025। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दायर सेंसरशिप मामले को निपटाने के लिए 25 मिलियन डॉलर की राशि चुकाने पर सहमति जताई है। यह मुकदमा 2021 में ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को निलंबित किए जाने के खिलाफ दायर किया गया था।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस निपटारे में से 22 मिलियन डॉलर ट्रंप के भविष्य के राष्ट्रपति पुस्तकालय कोष में जाएंगे, जबकि शेष राशि कानूनी शुल्क और अन्य वादी पक्षों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

हालांकि मेटा ने इस समझौते पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए यह समझौता किया। बताया जा रहा है कि इस मामले पर बातचीत तब तेज हुई जब नवंबर 2024 में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मार-ए-लागो में हुई थी।

मेटा ने बदली अपनी नीतियां
मेटा ने हाल ही में अमेरिका में अपने थर्ड-पार्टी फैक्ट-चेकिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया है। जुकरबर्ग ने एक वीडियो संबोधन में स्वीकार किया कि यह सेवा “बहुत अधिक राजनीतिक रूप से पक्षपाती” थी और इससे जनता का भरोसा कम हुआ।

इसके अलावा, मेटा ने अपनी विविधता, समानता और समावेशन (DEI) नीतियों को समाप्त करने का फैसला किया और अपने भर्ती मानकों में भी बदलाव किए हैं।

ट्रंप की सोशल मीडिया लड़ाई
डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में ट्विटर, गूगल और फेसबुक के खिलाफ सेंसरशिप के आरोप में मुकदमे दायर किए थे। उनका कहना था कि अगर ये कंपनियां एक मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिबंधित कर सकती हैं, तो वे किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हैं। हालांकि, मई 2022 में ट्विटर के खिलाफ ट्रंप का मुकदमा खारिज कर दिया गया, जब एलन मस्क कंपनी का अधिग्रहण कर रहे थे।

मेटा ने 2023 की शुरुआत में ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बहाल कर दिया था, लेकिन कुछ नए कंटेंट मॉडरेशन नियमों के साथ।

ट्रंप का राष्ट्रपति पुस्तकालय
इससे पहले पिछले महीने ABC न्यूज ने भी 15 मिलियन डॉलर का भुगतान ट्रंप के राष्ट्रपति पुस्तकालय के लिए किया था, ताकि एक मानहानि के मुकदमे का निपटारा किया जा सके।

डोनाल्ड जे. ट्रंप प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी अमेरिका की 15वीं राष्ट्रपति लाइब्रेरी है, जिसे नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन (NARA) द्वारा संचालित किया जाता है। फिलहाल यह एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में कार्य कर रही है और इसकी भौतिक इमारत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।