17 मार्च 2020। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने नगरीय निकायों के कमिश्नरों/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सौर ऊर्जा से विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से विद्युत देयकों के भुगतान की राशि कम होगी और इस बची हुई राशि से निकाय अन्य विकास कार्य करवा सकेंगे।

प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कहा है कि मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नेटमीटरिंग विनियमन के अन्तर्गत सौर फोटोबोल्टेक पॉवर प्लान्टस की स्थापना से नगरीय निकायों के विद्युत बिलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी। इसके साथ ही, हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण के प्रति जनता को सकारात्मक संदेश दिया जा सकेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि शून्य निवेश पर सौर संयंत्र की स्थापना करवाई जा सकती है। इसके लिये ऊर्जा विकास निगम द्वारा 'रेस्को मॉडल' की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है।