🔴 TRENDING NOW!
डीएचएल एक्सप्रेस ने भारत में 2027 के लिए सालाना प्राइस एडजस्टमेंट्स की घोषणा की लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे नेता प्रतिपक्ष, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- इस्तीफा दें राहुल गांधी US जूरी का बड़ा फैसला: Facebook ने डेटा प्राइवेसी को लेकर यूज़र्स को गुमराह किया, 4.39 करोड़ उल्लंघन कृति सेनन ने उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, कहा- बेटियां ऐसी दुनिया की हकदार हैं 'जिस घर में जन्मे, छोटे से बड़े हुए, खेले-कूदे...,' कहते-कहते भावुक हुए सीएम डॉ. यादव, अपने ही घर पर आखिर क्यों चलाई गैंती? मस्क के X के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, EU के €120 मिलियन जुर्माने को अदालत में चुनौती एसबीआई कार्ड ने एसबीआई योनो के ज़रिए फिक्स्ड डिपॉज़िट पर आधारित सिक्योर्ड एडवांटेज एसबीआई कार्ड लॉन्च किया समीरा रेड्डी के साथ हॉर्लिक्स ने रोजमर्रा के पोषण में प्रोटीन की जरूरत पर डाला जोर, लॉन्च किया हॉर्लिक्स प्रोटीन पाउडर ब्लैक होल के शक्तिशाली जेट से बदल सकता है आकाशगंगाओं का भविष्य, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा अहम संकेत ‘आपके मज़ेदार ट्रॉल्स का भी मज़ा लिया’: ‘द पैराडाइज़’ की मिली-जुली प्रतिक्रिया पर नानी ने कही ये बात

अब सिर्फ यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, 20 लाख तक का लाभ संभव

👤
prativad
👁 2908 व्यूज
📍 लखनऊ
अब सिर्फ यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, 20 लाख तक का लाभ संभव
25 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी नीति परिवर्तन की तैयारी है। जल्द ही केवल प्रदेश में निर्मित ईवी पर ही सब्सिडी उपलब्ध होगी। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

अक्टूबर से लागू होने की संभावना वाली इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बनने वाले ईवी को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अभी तक राज्य में खरीदे जाने वाले, देश के किसी भी हिस्से में बने वाहनों पर यह सुविधा दी जा रही थी। नए नियम लागू होने पर यूपी में कंपनियों को उत्पादन इकाइयाँ लगानी होंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश के राजस्व में भी सुधार होगा।

अब तक का सब्सिडी लाभ
वर्ष 2022 में राज्य ने ईवी पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट दी गई।
अब तक लगभग 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
केवल अप्रैल से अब तक 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
17,665 वाहन मालिक इसका लाभ ले चुके हैं, जबकि लगभग 38,285 आवेदन लंबित हैं।

कितनी सब्सिडी मिलती है?
₹5,000 : प्रति दोपहिया ईवी
₹1,00,000 : प्रति चारपहिया ईवी
₹20,00,000 : प्रति ई-बस
₹1,00,000 : प्रति ई-गुड्स कैरियर

बदलाव से संभावित फायदे
परिवहन विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बने ईवी पर सब्सिडी देने से न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने बताया कि अक्टूबर में ईवी पॉलिसी के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी मौके पर नया नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।
Tags :