संयुक्त राष्ट्र ने हमास रहित फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, अमेरिका और इज़राइल ने किया विरोध

14 सितंबर 2025। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने शुक्रवार को हमास की भागीदारी के बिना इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच दो-राज्य समाधान के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में गाजा युद्ध के स्थायी समाधान की बात कही गई है और हमास को निरस्त्र कर गाजा शासन से बाहर करने का आह्वान किया गया है।

यह गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव 142 मतों के पक्ष में और 10 मतों के विरोध में पारित हुआ। 12 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। यूक्रेन ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और इज़राइल ने विरोध में वोट डाला।

इज़राइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने इसे "खोखला इशारा" बताते हुए कहा कि यह युद्ध को लंबा करेगा और हमास को कमज़ोर नहीं, बल्कि पुरस्कृत करेगा। उधर, हमास की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

#BREAKING
UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution

Voting result
In favor: 142
Against: 10
Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL

— UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025

यह प्रस्ताव अब तक का सबसे सख्त दस्तावेज़ माना जा रहा है, जिसमें हमास से गाजा पर अपना नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई है। याद रहे, हमास 2006 में चुनाव जीतकर और 2007 में फतह से टकराव के बाद गाजा पर पूरी तरह काबिज़ हुआ था।

पिछले प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र केवल 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमले की निंदा तक ही सीमित रहा था। उस हमले में लगभग 1,200 इज़राइली मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इज़राइली घेराबंदी और सैन्य कार्रवाई में अब तक करीब 65,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिससे गाजा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। इस कारण इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है।

कई देशों ने हाल के महीनों में फ़िलिस्तीन को मान्यता दी है। 22 सितंबर को होने वाले अगले UNGA सत्र में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम भी औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दे सकते हैं।

रूस पहले से ही फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देता है और गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान को ही एकमात्र रास्ता मानता है।