🔴 TRENDING NOW!
भीम ऐप की ‘मीठी दिवाली 2026’ पहल, हर 7वें ट्रांजैक्शन पर बच्चों की शिक्षा में मिलेगी मदद पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और दवा निर्माण में मप्र में अनेक अवसर, निवेशकों को सुविधा, साथ और सहयोग भी देगी हमारी सरकार - मुख्यमंत्री डॉ. यादव OpenAI के AI एजेंटों की करतूत! सुरक्षा अलर्ट बंद किए, मॉनिटरिंग सिस्टम भी हटाया कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प के उपयोग पर लगायें सख्ती से अंकुश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जन विश्वास अभियान के दौरान सभी अधिकारी फील्ड में रहकर जन समस्याओं का करें निराकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव 100 मिनट में 100% सब्सक्राइब, देश के सबसे बड़े जियो IPO की धमाकेदार ओपनिंग “हॉरर और कॉमेडी का मेल बहुत दिलचस्प होता है”: अक्षय कुमार भारत स्वस्तिक यात्रा की जम्मू स्थित रघुनाथ मंदिर में राम कथा में भगवान श्रीराम की विरासत और जम्मू-कश्मीर की आध्यात्मिक एकात्मता पर प्रकाश विद्या मालवडे की ‘स्कैम 2024’ खोलेगी डिजिटल अरेस्ट का डरावना सच जापान का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन: मंगल के चंद्रमा फोबोस से धरती पर लाए जाएंगे नमूने

दूरसंचार सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च, लाइसेंस माइग्रेशन की सुविधा भी शुरू

👤
prativad
👁 478 व्यूज
📍 भोपाल
दूरसंचार सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च, लाइसेंस माइग्रेशन की सुविधा भी शुरू
नई दिल्ली, 25 जून 2026। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑथराइज़ेशन प्राप्त करने और मौजूदा लाइसेंसों को नए ऑथराइज़ेशन ढांचे में माइग्रेट करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह पहल 23 जून 2026 को अधिसूचित उन दूरसंचार नियमों के बाद की गई है, जिन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत दूरसंचार सेवाओं के ऑथराइज़ेशन और धारा 3(6) के तहत लाइसेंस माइग्रेशन के लिए जारी किया गया था।

डीओटी ने बताया कि नए प्रावधानों को "डिजिटल बाय डिज़ाइन" सिद्धांत के आधार पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए ऑथराइज़ेशन और मौजूदा लाइसेंसों के माइग्रेशन, दोनों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल सक्रिय कर दिए गए हैं।

इच्छुक आवेदक अब टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले विभाग ने 24 अक्टूबर 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यूनिफाइड लाइसेंस, स्टैंडअलोन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए नए आवेदन स्वीकार करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह रोक नए ऑथराइज़ेशन फ्रेमवर्क के लागू होने तक प्रभावी थी।

नए पोर्टल के शुरू होने के साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग और अनुमति प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Tags :