23 अप्रैल 2023। नगर निगम भोपाल में स्थायी, विनियमित, दैनिक वेतन भोगी और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की संख्या 15 हजार को पार कर चुकी है। ऐसे में निगम की कुछ शाखाओं में पदस्थ कर्मचारी केवल वेतन ले रहे हैं, लेकिन काम के समय वो हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने के लिए महापौर मालती राय ने सभी विभागों से संबंधित कर्मचारियों की सूची मांगी है। महापौर मंगलवार को विभागवार समीक्षा भी करेंगी। इसको लेकर एक पत्र जीएडी ने सभी विभागों को जारी किया है।
महापौर की समीक्षा के पहले जो कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, उसमें तीन बिंदु शामिल किए गए हैं। इसमें निगम के समस्त वार्ड और जोन में पदस्थ नियमित, विनयमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का आंकड़ा मांगा गया है। दूसरे बिंदू में हाउसिंग फार आल सेल में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। तीसरे बिंदू में निगम अधिपत्य की लाइब्रेरी कहां-कहां संचालित है और इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत है।
हालांकि महापौर द्वारा अचानक विभागवार जानकारी मांगी जाने से अधिकारी और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस मामले में कर्मचारियो का कहना है कि महापौर के समक्ष दो माह पूर्व जो धरने प्रदर्शन किए गए थे। उसकी अनदेखी की गई और न तो विनियमित कर्मचारियों का भला हुआ है और न ही संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिली है। जबकि आयुक्त केवीएस चौधरी ने भी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि वे उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। अब मंगलवार को महापौर द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद लिए जाने वाले फैसलों पर सभी की नजर है।
class="setborder" style="" alt="Madhya Pradesh, प्रतिवाद समाचार, प्रतिवाद, MP News, Madhya Pradesh News, Hindi Samachar, prativad.com" />
नगर निगम में कर्मचारियों का होगा आडिट, महापौर ने मांगी सूची
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 1721
Related News
Latest News
- सीएम डॉ. मोहन का सुशासन पर जोर, कहा- न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
- 45 वर्षों के विश्वास को मिला नया स्वरूप : सांची ने पेश की नई ब्रांड पहचान और आकर्षक पैकेजिंग
- एक्शन मोड में सीएम डॉ. मोहन यादव, शिकायतें सुनते-सुनते सीएमएचओ सहित तीन को किया सस्पेंड
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की गरिमामयी उपस्थिति में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के मध्य एमओयू
- सरकार ने डिजिटल इंडिया और एआई विस्तार के लिए डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर
Latest Posts
















