8 अक्टूबर 2025। भारत अब एक और बड़ा डिजिटल कदम उठा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे बैंक गारंटी जारी करने, नवीनीकरण और इनवोकेशन का काम अब कुछ मिनटों में हो सकेगा — पहले जो प्रक्रिया दिनों में पूरी होती थी।

यह साझेदारी भारत को वास्तविक समय डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन और पूरी तरह पेपरलेस शासन की दिशा में आगे ले जाएगी। इस एकीकरण से बैंक, एनबीएफसी, पूंजी बाजार संस्थान और कॉर्पोरेट कंपनियों सहित 60 से अधिक संस्थानों को सीधा लाभ होगा।

कैसे होगा फायदा
NeGD के क्लाउड-आधारित Entity Locker प्लेटफॉर्म को NeSL के Digital Document Execution (DDE) प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) को कानूनी रूप से लागू करने योग्य, डिजिटल और छेड़छाड़-रोधी स्वरूप में जारी किया जा सकेगा।

अब लाभार्थी अपने Entity Locker खाते में सीधे डिजिटल रूप से साइन की गई बैंक गारंटी पा सकेंगे — पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और सत्यापन योग्य रूप में।

ई-बीजी के प्रमुख फायदे
दस्तावेज़ पूरी तरह सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी होंगे।
काम अब मिनटों में पूरा होगा, पहले जो कई दिन लेता था।
सभी प्रक्रियाएं — जारी करना, नवीनीकरण, या आह्वान — पूरी तरह डिजिटल होंगी।
पेपरलेस प्रक्रिया, यानी पर्यावरण के लिए अनुकूल।
केंद्रीकृत रिपॉजिटरी के ज़रिए सरल सत्यापन संभव।
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी

दोनों संस्थानों ने कहा कि यह एकीकरण डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नियमों का पूर्ण पालन करेगा। वित्तीय जानकारी साझा करने से लेकर दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों तक — हर स्तर पर सख्त अनुपालन रहेगा।

अधिकारियों ने क्या कहा
NeGD के निदेशक जे.एल. गुप्ता ने कहा,
“हम इस सहयोग को भारत के डिजिटल गवर्नेंस मिशन में एक बड़ा कदम मानते हैं। भविष्य में हम ई-स्टाम्प और ई-सिग्नेचर सेवाओं को भी इसी तरह रीयल टाइम में उपलब्ध कराना चाहते हैं।”

NeSL के एमडी और सीईओ देबज्योति राय चौधरी ने कहा,
“ई-बीजी पारंपरिक बैंक गारंटी की सभी मुश्किलें खत्म करता है। यह सरल, किफायती और एमएसएमई सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है।”

NeGD और NeSL के बारे में
NeGD डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वायत्त इकाई है जो केंद्र और राज्य सरकारों में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को लागू करने और तकनीकी सहायता देने का काम करती है।

NeSL भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा विनियमित सूचना उपयोगिता केंद्र है, जो देशभर में डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (DDE) की सुविधा देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है। आज 60 से अधिक बैंक, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट संस्थान इसका उपयोग कर रहे हैं।

यह नया कदम स्पष्ट संदेश देता है — भविष्य पेपरलेस, रीयल-टाइम, और पूरी तरह डिजिटल है।