शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस फिर लाई अविश्वास प्रस्ताव, सत्र की हंगामेदार शुरुआत

शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस फिर लाई अविश्वास प्रस्ताव, सत्र की हंगामेदार शुरुआत

कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर घुसे. कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पांच साल का हिसाब मांगा.



25 जून 2018। मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र शुरू हो गया है. मानसून सत्र की जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसी ही हंगामेदार शुरुआत हुई. कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर घुसे. हंगामे के बीच विधानसभा में कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने आसंदी से अनुमति मांगी. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष की सूचना पर प्रस्ताव को चर्चा में लेने पर विचार होगा.



इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मानसून अवधि बढ़ाए जाने की मांग की. कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पांच साल का हिसाब मांगा. विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ तीन दर्जन आरोप के बिंदु शामिल किए गए हैं. इसमें सरकारी विभागों में गोलमाल, भ्रष्टाचार, कुपोषण, कानून व्यवस्था समेत कई विषय शामिल हैं.



नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा विधानसभा को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख रूप से ई-टेंडरिंग घोटाले समेत प्रदेश में कुपोषण की भयावह स्थिति, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्या, उद्यानिकी विभाग में हुए घोटाले, प्रदेश में महंगी बिजली खरीदी, नर्मदा सेवा यात्रा और प्याज घोटाले का जिक्र है. इसके साथ ही कर्ज में डूबे प्रदेश को भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया गया है.



वहीं सरकार मुताबिक विधानसभा सत्र में सरकार विकास कार्यो के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाओं पर अमल के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक सरकार का सप्लीमेंट्री बजट आठ हजार पांच सौ करोड़ का होगा. इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार की योजना के लिए जरुरी राशि का प्रावधान होगा. विधानसभा सत्र में कई विधेयक पेश होंगे.