मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच नगरपालिका संशोधन विधेयक पास, अब अध्यक्षों का सीधा चुनाव

2 दिसंबर 2025। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता करेगी।
साथ ही राइट-टू-रिकॉल की अवधि ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है।

बच्चों में बढ़ते स्मार्टफोन उपयोग पर चिंता
भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती लत का मुद्दा उठाया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि कई विभाग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

VIT यूनिवर्सिटी का विवाद सदन में छाया
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सीहोर की VIT यूनिवर्सिटी में हंगामे, दूषित पानी और छात्रों पर दर्ज मामलों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर जुर्माना लगाया गया और धार्मिक भावनाएं भड़काईं गईं।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माना कि कई मामलों में प्रबंधन जिम्मेदार है और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी पुलिस बल तैनात किया गया है और 41(2) की कार्रवाई की तैयारी है।

'राइट टू रिकॉल' पर कांग्रेस की आपत्ति
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनावों से पार्षदों का प्रभाव कमजोर होगा और हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे बढ़ेंगे। उन्होंने मंडी सहकारिता चुनाव न होने और अतिक्रमण मामलों पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

नर्मदा किनारे बसे आदिवासियों को हटाने का विवाद
विधायक महेश पटेल ने आरोप लगाया कि अलीराजपुर और आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा किनारे पांच किलोमीटर दायरे में बसे आदिवासी परिवारों को हटाने की तैयारियां चल रही हैं।
सरकार ने जवाब दिया कि किसी का अतिक्रमण जबरन नहीं हटाया जाएगा और आदिवासियों की जमीन नहीं ली जाएगी।

प्रदेश में बढ़ते बाल विवाह पर चिंता
जयवर्धन सिंह ने कहा कि 2020 से 2025 तक बाल विवाह के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और सरकार के पास इसे रोकने की कोई ठोस योजना नहीं है।

कांग्रेस-भाजपा में तीखी नोकझोंक
मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर “नाटक-नौटंकी” करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है और किसानों के मुद्दों पर राजनीति कर रही है।

उधर सदन की कार्यवाही दौरान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को चक्कर आ गया, जिसके बाद कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

किसानों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस विधायकों ने किसानों को मुआवजा न मिलने, खाद की कमी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर सदन के बाहर तीखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सांकेतिक “चिड़िया चुग गई खेत” प्रदर्शन कर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।

नए जोड़े गए मुद्दे: गृह विभाग पर विधायकों की तीखी आपत्ति
CAA समर्थन रैली पर दर्ज एफआईआर ने गरमाया माहौल

प्रश्नकाल के दौरान इंदौर में CAA समर्थन रैली पर दर्ज एफआईआर को लेकर नीना वर्मा ने दोबारा सवाल उठाया।
राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि चालान कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही।

जवाब सुनकर कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। उन्होंने कहा कि 80 साल के विक्रम वर्मा को थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इस मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।

खंडवा में बटालियन न बनने पर भी विवाद
एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री पटेल ने बताया कि खंडवा में प्रस्तावित बटालियन अब खरगौन में बनाई जाएगी।

इस पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि खंडवा संवेदनशील जिला है और यहां बटालियन की जरूरत ज्यादा है।
मंत्री विजय शाह ने भी समर्थन करते हुए याद दिलाया कि खंडवा जेल से सिमी के आतंकी फरार हो चुके हैं और बटालियन के लिए जमीन भी पहले से उपलब्ध है।