4 अगस्त 2025। विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को छठवां दिन। इसमें आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठा। वनाधिकारों के दावों को खारिज करने पर भी बहस हुई। वहीं प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिलने के बारे में चर्चा हुई।
मैहर में बनेगी नई जनपद पंचायत: विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मैहर विधानसभा क्षेत्र के कस्बे में नई जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती।
खाद की उपलब्धता पर जवाब:
भाजपा विधायक संदीप जायसवाल द्वारा खाद की कमी का मुद्दा उठाया गया, जिस पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने स्पष्ट किया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को आवश्यक खाद उपलब्ध कराया जा रहा है।
वन अधिकार कानून पर सत्तापक्ष-विपक्ष आमने-सामने:
वन अधिकार कानून को लेकर सदन में गरमागरम बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह और हीरालाल अलावा ने निरस्त याचिकाओं पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अब तक सर्वाधिक 26,500 वन पट्टे बांटे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि दिसंबर 2005 की सैटेलाइट इमेज के आधार पर ही पट्टों की वैधता तय होगी।
सदन में पेश हुए महत्वपूर्ण विधेयक:
आज सदन में निम्नलिखित विधेयक पेश किए गए:
महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक
दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक
विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
कारखाना संशोधन विधेयक 2025
विधिक सहायता निरसन विधेयक 2025
आदिवासी मामलों पर कांग्रेस का आरोप:
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार पर आदिवासियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ बच्चों पर मात्र ₹8 खर्च किए जा रहे हैं, वहीं मंत्रियों के नाश्ते पर ₹19,000 प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं।
सिंगरौली में बैंक की मांग:
भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने सिंगरौली में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की मांग की। इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जहां मुख्यालय नहीं हैं, वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
फर्जी साल्वेंसी का मामला उठा:
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिक्षा विभाग में फर्जी सॉल्वेंसी के माध्यम से किए जा रहे कारोबार का मुद्दा उठाया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अमन एजुकेशन सोसायटी के कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
स्पीकर और संसदीय परंपराएं:
सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि चाहे मुख्यमंत्री हों या नेता प्रतिपक्ष, सभी को सुनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी नियमों की समानता की बात रखी।
