🔴 TRENDING NOW!
MP पुलिस के नए सोशल मीडिया नियम: वर्दी में रील्स और गोपनीय जानकारी शेयर करने पर रोक मध्यप्रदेश का चारों ओर होगा विकास, सीएम डॉ. मोहन ने डेवलमेंट के लिए मंजूर किए 13 हजार 790 करोड़ रुपये ISRO का फ्री AI/ML कोर्स: 4 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें आवेदन का तरीका सीएम डॉ. यादव ने गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ी चीता 'सीसीबी-2', कहा- यह कदम हमारी "जियो और जीने दो" की भावना दिखाता है तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी, मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक तस्वीर देखें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कोई बनेगा सीए-कोई वकील-कोई शुरू करेगा स्टार्टअप, बच्चों से इंप्रेस सीएम डॉ. मोहन ने 7400 से ज्यादा छात्रों को दी स्कूटी भारत की अगली रक्षा लड़ाई सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू विमानों से नहीं, AI और Cyber Security से भी होगी हाउस ऑफ मैकडॉवेल्स सोडा ने ‘यारी की नई वाइब’ के साथ यारी को दिया नया अंदाज़ कूनो फिर हुआ गुलजार, मादा चीता केजीपी12 के परिवार में आए चार नन्हे शावक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से, 13 बैठकें होंगी

👤
DD
👁 3045 व्यूज
📍 Bhopal
मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से, 13 बैठकें होंगी
मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र सात मार्च से, 13 बैठकें होंगी
भोपाल 3 फरवरी 2022। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र सात मार्च से आयोजित किया जाएगा। इसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई। बजट सत्र 13 बैठकों का होगा जो 25 मार्च तक के लिए आयोजित किया गया है।

मध्य प्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का 2022-23 के बजट सत्र की आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंद्रहवीं विधानसभा का यह ग्यारहवां सत्र होगा। इसमें 13 बैठकें रखी गई हैं जो 19 दिन तक चलेगा। सत्र की शुरुआत सात मार्च को पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण से होगा। इसके बाद अगले दिन से अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा।

अशासकीय विधेयक की सूचनाएं 23 फरवरी तक ली जाएंगी
बजट सत्र के लिए विधायकों को प्रश्न ऑन लाइन और ऑफ लाइन माध्यम से पूछने के विकल्प हैं। साथ ही अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 23 फरवरी तक की तारीख तय की गई है। अशासकीय संकल्पों की सूचनाओं के लिए 24 फरवरी तक की समय सीमा तय की गई है। वहीं, बजट सत्र के लिए स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं भी 28 फरवरी तक के कार्यालयीन समय में देने की अवधि निश्चित की गई है।
Tags :